WIPO का नया AI आधारित टूल : WIPO TRANSLATE

पेटेंट दस्तावेजों के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) का आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित अनुवाद उपकरण अब दस भाषाओं में उपलब्ध है। WIPO Translate एक तत्काल अनुवाद उपकरण है जो विशेष रूप से पेटेंट दस्तावेजों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनका अनुवाद करना अत्यधिक चुनौतिपूर्ण होता है । WIPO का यह टूल ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर और लाइब्रेरी (Nematus – Theano, AmuNMT) पर आधारित है |

WIPO Translate एक अत्याधुनिक तंत्रिका मशीन अनुवाद (neural machine translation) तकनीक को समाहित करता है जो उच्च तकनीकी पेटेंट दस्तावेजों को उनकी वाक्य-रचना और शैली के आधार पर उनका दूसरी भाषा में अनुवाद करता है ,जो पिछली तकनीकों पर निर्मित अन्य अनुवाद उपकरण के लिए करना संभव नहीं हो पता था |

अंग्रेजी और चीनी में उपलब्ध टूल के पहले संस्करण को 2016 में लॉन्च किया गया था। WIPO ने अब पीसीटी (अरबी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, कोरियाई) के अंतर्गत आने वाली आधिकारिक भाषा में सभी पेटेंट दस्तावेजों का अनुवाद करने के लिए नई तकनीक “प्रशिक्षित” की है जो PCT कि किसी भी भाषा को अंग्रेजी में और उसके विपरीत अनुवाद करने में सक्षम है |

WIPO Translate Patentscope डाटाबेस के माध्यम से नि: शुल्क उपलब्ध है, जो दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदन पत्र दाखिल करने से पहले आविष्कारकों द्वारा शोध के लिए उपयोग किया जाता है। यह डाटाबेस अंतरराष्ट्रीय पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) को पेटेंट प्रकाशन के दिन पूरे पाठ प्रारूप में आवेदनों तक पहुंच प्रदान करता है, साथ ही भाग लेने वाले राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पेटेंट कार्यालयों के पेटेंट दस्तावेजों की भी उपलब्धता प्रदान करता है । जानकारी को कई भाषाओं में खोजशब्दों, आवेदकों के नाम, अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण और कई अन्य खोज मापदंडों में दर्ज करके खोजा जा सकता है। डेटाबेस में करीब 65 मिलियन दस्तावेज हैं।

WIPO के निदेशक General Francis Gurry के अनुसार “पेटेंट सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य लोगों तक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना है | उस उद्देश्य कि सार्वभौमिक उपलब्धि के लिए भाषा एक बाधा है | WIPO Translate के लिए सफलता का मतलब है कि पेटेंट दस्तावेजों कि विशाल, और निरंतर बढ़ती संख्या अन्वेषकों के लिए आसानी से सुलभ हो सके जो इन अभिलेखों को प्रेरणा या तकनीकी जानकारियों के लिए खोजते हैं | वैश्विक रुझान के एक हिस्से के रूप में, पूर्वी एशियाई भाषाओं में पेटेंट आवेदन तेजी से दायर किए जा रहे हैं, विशेषकर चीनी में, और WIPO Translate इस बात को सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि इन भाषाओं में बनाए गए अत्याधुनिक ज्ञान को व्यापक रूप से और तेज़ी से संभवतः साझा किया जा सके । WIPO Translate को विस्तारित करने के लिए दुनिया भर के अन्वेषकों का स्वागत है । यह टूल मूल भाषाओं में दर्ज प्रौद्योगिकी ज्ञान के लिए पहुंच सुनिश्चित कराता है। “

Neural machine translation (तंत्रिका मशीन अनुवाद) एक उभरती हुई तकनीक है यह विशाल तंत्रिका नेटवर्क मॉडल पर आधारित है जो पहले अनुवादित वाक्यों से “सीखता” है । तंत्रिका मशीन अनुवाद की विशिष्टता (पिछले “वाक्यांश आधारित” सांख्यिकीय विधियों की तुलना में) यह है कि यह अधिक प्राकृतिक शब्द क्रम पैदा करता है, तथा इसका तथाकथित दूरस्त देशो के भाषओं के जोड़े, जैसे कि जापानी-अंग्रेज़ी या चीनी-अंग्रेजी के अनुवाद में विशेष सुधार दिखाई देता है ।

हाल ही के एक टेस्ट में, WIPO Translate के तंत्रिका-आधारित मशीन अनुवाद सेवा ने दूरस्थ भाषा के जोड़ों के साथ-साथ अन्य गैर-WIPO अनुवाद सेवाओं पर पिछले सांख्यिकीय-आधारित विधियों की तुलना में काफी बेहतर परिणाम दिया है । चूंकि इस उपकरण को पेटेंट दस्तावेजों पर विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित और केंद्रित किया गया है, यह असमान शृंखला समूह विषय वाक्य (disparate array of texts) की बजाय उच्च-गुणवत्ता वाला अनुवाद देता है। यह टूल आंतरिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट वर्गीकरण से ली गई 32 तकनीकी कार्यक्षेत्र (Domains) को एकीकृत करता है । इससे प्रणाली को अनुवाद प्रक्रिया में अस्पष्टता को खत्म करने में सफलता मिलती है। एक विशेष वाक्य का अनुवाद करते समय यह टूल प्रौद्योगिकी विशिष्ट कार्यक्षेत्र (Technical Domain) को ध्यान में रखता है, जिससे अधिक सटीक अनुवाद प्रदान किए जाते हैं ।

हमारा दृष्टिकोण – भारत में पेटेंट आवेदन के सन्दर्भ में :

पेटेंट तंत्र के प्रमुख लक्ष्यों में से एक लोगो तक सूचना उपलब्ध कराना है | यदि अन्वेषकों के हाथ में स्पष्ट और सुबोध जानकारी होगी जिसे वह समझ सकें तब ही वह नए आविष्कारों का पेटेंट दर्ज करा सकेंगे | यह तभी संभव हो सकता है जब पेटेंट को हिंदी में दर्ज कराने कि सुविधा हो एवं पहले से दर्ज पेटेंट भी हिंदी भाषा में उपलब्ध हो सकें | यह कार्य निश्चित ही बहुत बड़ा एवं चुनौतीपूर्ण है किन्तु यह देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है क्यूंकि आने वाले समय में बौद्धिक संपदा ही देश के विकास का मापदंड होगी | गौरतलब है कि भारत सरकार ने देर से ही सही इस आवश्यकता को समझा और अब भारत सरकार का ही एक उपक्रम CDAC ,WIPO जैसा ही ट्रांसलेशन टूल को बनाने का प्रयास कर रहा है | हम आशा करते हैं कि जल्द-से-जल्द यह टूल लोगों को उपलब्ध हो ताकि भाषा का रोड़ा विकास पथ के आड़े नहीं आ पाए |

WIPO और IFPMA कि नई पहल : Pat-INFORMED

आज, WIPO के महानिदेशक, Francis Gurry और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड एसोसिएशन (IFPMA) के महानिदेशक Thomas Cueni ने दवाओं के पेटेंट सूचना पहल (Pat-INFORMED) की स्थापना के लिए इस सप्ताह चल रही WIPO कि सदस्य राज्यों की आम सभा के दौरान हस्ताक्षर किए जिसका उद्देश्य दवाइयों की खरीद का काम करने वाली स्वास्थ्य एजेंसियों के लिए पेटेंट जानकारी की पहुंच को बढ़ावा देना है ।

WIPO और IFPMA इस पहल के सह-प्रायोजक हैं और इस पहल का प्रयोजन दवाओं के पेटेंट की जानकारी में स्पष्टता लाना है । यह दुनिया भर से पेटेंट डेटा के आयोजन में WIPO की विशेषज्ञता के साथ इस क्षेत्र से जुड़े उध्योगों का एक संगठित प्रयास है ।

Pat-INFORMED कथित तौर पर एक नए ऑनलाइन वैश्विक Gateway में पंजीकृत दवाइयां को सार्वजनिक पेटेंट की जानकारी से लिंक करेगा, जिससे स्वास्थ्य पेशेवरों को अपने नागरिकों के लाभ के लिए दवा-खरीद करने के लिए दवाओ को खोजने में मदद मिलेगी। यह दवा पेटेंट की जानकारी के लिए एक वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा। यह प्रापण निकायों के रोग-प्रबंधन रणनीतियों या अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की जरूरतों के लिए मंगाए गए उत्पादों से संबंधित पेटेंट के अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए नए विकल्प और संसाधनों का सुझाव प्रदान करेगा ।

पेटेंट के बारे में दी गई जानकारी और कई मामलों में पेटेंट आवेदन जो पहले से ही सार्वजनिक हैं लेकिन Data और संसाधन जो सीधे बाज़ार में बिक रहीं पेटेंट दवाओं से जोड़ते हैं वे सामान्य तौर पर केवल चयनित देशों में या निजी Third Party Database के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होते हैं। कुछ कंपनियां पेटेंट की जानकारी के लिए इस तरह के लिंक प्रकाशित करती हैं, लेकिन कोई सुसंगत दृष्टिकोण नहीं है | 20 प्रमुख वैश्विक शोध-आधारित बायोफर्मासिटिकल कंपनियां पहले से ही पैट-इनफार्म द्वारा स्थापित होने वाले डेटाबेस के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और बाकि संगठनो के इसमें शामिल होने की भी उम्मीद की जा रही है ।

2018 के मध्य तक इस ऑनलाइन पहल की शुरुआत होने की उम्मीद की जा रही है | यह पहल कई चरणों में कार्यान्वित की जाएगी | पहले चरण में यह कर्करोग विज्ञान के भीतर आने वाले छोटे अणु उत्पादों ; हेपेटाइटिस सी, हृदय, एचआईवी, मधुमेह, और श्वसन चिकित्सा क्षेत्रों; और WHO की आवश्यक दवाओं की सूची पर कोई भी उत्पाद जो इन चिकित्सा क्षेत्रों में नहीं हैं , के लिए पेटेंट जानकारी प्रदान करेगा । दूसरे चरण में, इसे सभी चिकित्सीय क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा और जटिल चिकित्साविधानो को शामिल करने का पता लगाया जाएगा।

Thomas Cueni के अनुसार “ Pat-INFORMED के साथ हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दवा खरीद एजेंसियों के लिए पेटेंट की मूल संरचना का उपयोग करना आसान बनाना चाहते हैं। इससे वास्तविक प्रवर्तक कंपनियों के संमुख उठने वाले सवालो पर भी अंकुष पाया जा सकेगा और यह सुविधा दवा पेटेंट मूल्यांकन प्रक्रिया कि अनिश्चितता को भी हटा देगी । साथ ही , यह सरकार के फैसले में सहायता कर सकती है और सरकारी संसाधनों को मुक्त कर सकती है। निश्चित ही इस सामान्य प्लेटफॉर्म को स्थापित करना सादृश्यता सुनिश्चित करेगा, जिससे उपयोगकर्ता की जरूरतों को सर्वोत्तम तरीके से पूरा किया जा सकेगा |

भारत में पेटेंट पर शोध एवं सलाह प्रदाता कंपनी Siddhast IP Innovation के COO श्री रोषन अग्रवाल जी के अनुसार “ WIPO का यह कदम सराहनीय है लेकिन इससे उन कंपनियों का व्यवसाय चुनौती पूर्ण हो जाएगा जो इस तरह का Database अन्य कंपनियों को प्रदान करती हैं | ऐसे में इन कंपनियों को चाहिए की वे अपनी सेवाओ में नवाचार लायें एवं बाज़ार में अपनी पकड़ बनाये रखने के लिए और बेहतर सेवाए मुहिया कराए |“

लेखक : श्री अर्पित अग्रवाल Siddhast IP Innovation में कार्रयत हैं और बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के विषय पर शोध एवं प्रकाशन का कार्य करते हैं | श्री अग्रवाल कि रुचि का विषय नए पेटेंट कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पेटेंट कानूनों का सद-उपयोग एवं दुर-उपयोग है |

अस्वीकरण : इस लेख में व्यक्त विचार और राय लेखक के हैं और यह कंपनी की आधिकारिक नीति या स्थिति को नहीं दर्शाते हैं । इस लेख में किए गए विश्लेषण केवल उदाहरण हैं |

पेटेंट रणनीति : जीवन रक्षक दवाएं

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भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछले महीने Prevenar 13 के लिए Pfizer को पेटेंट की मंजूरी दे दी है, जो भारत के अन्दर 2026 तक वैक्सीन को वितरित करने के लिए विशेष अधिकार देता है और भारतीय निर्माताओं को निर्यात के लिए जीवन रक्षक टीके का Generic  संस्करण बनाने से रोकता है।

सन 2005 से पहले, भारत में दवाओं पर प्रोडक्ट पेटेंट प्रदान नहीं किया जाता था – जिस वजह से जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, जो दुनिया भर में एचआईवी / एड्स, मलेरिया और टीबी जैसे रोगों का इलाज करने के लिए दवाओं का निर्यात करता हैं ।

यही कारण है कि अमेरिका और यूरोप की बड़ी दवा कंपनियां, दक्षिण एशियाई देश पर पेटेंट कानूनों को लेकर हमेशा सवाल उठाती रही हैं और दलील देती रही हैं कि पेटेंट की सुरक्षा आगे शोध करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विश्व व्यापार संगठन के समझौतों पर हस्ताक्षर करने के पश्चात, भारत ने बौद्धिक संपदा के निजी स्वामित्व को पहचानना शुरू किया – जिसमें दवा उत्पाद शामिल थे।

भारत में पेटेंट विषय पर शोध एवं सलाह प्रदाता कंपनी Siddhast IP Innovation के COO श्री रोशन अग्रवाल जी के अनुसार  “अमेरिका भारत जैसे देशों पर व्यापार दबाव का उपयोग कर रहा है। उनके द्विपक्षीय मंच मानव जीवन पर प्रभाव के बावजूद , बौद्धिक संपदा की रक्षा की आवश्यकता को लगातार दोहराते हैं । ट्रम्प प्रशासन ने जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भारत पर दबाव डालने की शुरुआत की है। नया ट्रम्प प्रशासन बौद्धिक संपदा और व्यापार के बारे में बहुत मजबूत विचार रखता है, और इसने अमेरिका ,चीन और भारत जैसे अन्य महाशक्तियों के बीच घर्षण की मात्रा पैदा की है | हम इस फैसले के पीछे छुपी अँधेरी वास्तविकता से अवगत हैं। यह सिर्फ एक उध्योग के बारे में नहीं है – यह मरीजों की जिंदगी या मृत्यु के बारे में है | मानव अधिकार के रूप में स्वास्थ्य के अधिकार को पहचानने की आवश्यकता है | भारत में निमोनिया से ग्रसित लोगो की संख्या बहुत अधिक है | सरकार का यह कदम अगर पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत आने वाले Compulsary License को मिला कर देखें तो यह नवाचार को जरूर बढावा दे रहा है , लेकिन दूसरी तरफ आज भी भारत में ७५ % से अधिक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में पेटेंट ले रही हैं जो यही दर्शाता है कि भारत कि आज़ादी के ७० वर्ष बाद भी  भारत कि अर्थव्यवस्था पर आज भी विदेशी नागरिकों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दबदबा है जिसमे प्रमुख वजह यह है की भारत में स्वदेशी कंपनियों को पेटेंट के विषय में बहुत कम जानकारी है एवं भारतीय भाषाओँ में पेटेंट आवेदन ना के बराबर हैं |”

मेडिसिन सेन्स फ्रंटियरर्स (एमएसएफ) की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 में, भारत में एड्स के उपचार में आने वाली कुछ जेनेरिक दवाइयों की लागत 10,000 अमेरिकी डॉलर से गिरकर लगभग $ 200 तक रह गयी है ।रिपोर्ट में यह भी कहा गया है: “दुनिया भर के बीमार लोग नई दवाओं के किफायती जेनेरिक संस्करणों के निर्माण के लिए भारतीय उत्पादकों पर निर्भर हैं।”

लेकिन बड़ी संख्या में दवाइयां और टीके अब भारत में पेटेंट हो रहे  हैं – इसलिए अगले दशक या दो दशकों के भीतर भारत में जेनेरिक कंपनियां जीवन-रक्षक दवाओं का उत्पादन नहीं कर पाएंगी ।

Decoding Allergan-Mohawk Deal in Hindi.

पेटेंट कानून का विचित्र कोण ? Decoding Allergan-Mohawk Deal in Hindi.

आईपीआर अर्थात inter partes review की मार  से अमेरिकी पेटेंटों को प्रतिरक्षित करने में मदद करने का एक अनोखा तरीका हाल ही में उभर कर आया है – ” संप्रभु प्रतिरक्षा द्वारा बचाव ” जिसे अंग्रेजी में “Sovereign Immunity Defense” कहते हैं ।

अमेरिका में सन २०१३  में  अमेरिका अविष्कार अधिनियम यानि America Invents Act लागु किया गया था , जब  से  पेटेंट  को  अमान्य  करने  का  एक  लोकप्रिय  तरीका  इंटर  पार्ट्स  रिव्यू  (आईपीआर) की  कार्यवाही  में  चुनौती  देना  बन  चुका   है । IPR  कार्यवाही एक यूएसपीटीओ (USPTO) (फेडरल) पेटेंट ट्रायल और अपील बोर्ड (PTAB) की कार्यवाही है जहां  पेटेंट को चुनौती  देने  वाला पेटेंट की मौलिकता को लेकर सवाल उठा सकता है |

संप्रभु प्रतिरक्षा का कानून अमेरिकी संविधान के ग्यारहवें संशोधन में जोड़ा गया था जिसके अनुसार अमेरिकी संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति का दुरउपयोग किसी दुसरे राज्य का नागरिक अमेरिका के किसी राज्य को चुनौती देने के लिए नहीं कर सकता |

पृष्ठभूमि :  मैरीलैंड  विश्वविध्यालय  (UMD)  के  स्वामित्व में कार्डियक  वाल्वों  की  मरम्मत  की  एक विधि  को  लेकर  पेटेंट  (Patent No. US7635386) था  । मई 2017 में, यूएमडी ने सफलतापूर्वक आईपीआर की चुनौती को मात देते हुए यह तर्क दिया कि यूएमडी, मैरीलैंड राज्य का एक हिस्सा है , इसलिए 11वे  संशोधन (संप्रभु प्रतिरक्षा) के तहत पीटीएबी और आईपीआर उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते |

निश्चित  रूप  से  यूएमडी  विभिन्न  न्यायिक मामलो का  उल्लेख कर अपनी दलीले देने में सफल रहा । पीटीएबी  ने  सहमत होते हुए  यूएमडी को दी जाने वाली चुनौतियों को  खारिज  कर  दिया।

Allergan PLC (जो  एक  बहुराष्ट्रीय  फार्मास्युटिकल  कंपनी  है ) ने अपने पेटेंट की रक्षा के लिए  इस अवधारणा को सीमा तक पहुंचाने का फैसला किया । Allergan ने शुष्क आंखों के उपचार में काम आने वाली दवा, रेस्टैसिस (Restasis) के पेटेंट्स को सेंट रेगिंस मोहौक जनजाति (जो न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकी मूल नागरिको की एक जनजाति है ) को स्थानांतरित किया जिसका अग्रीम मूल्य $13.75 मिलियन डॉलर दिया गया और फिर तुरंत पेटेंट लाइसेंस वापिस प्राप्त कर लिया गया । सितंबर 2017 में Allergan ने तर्क दिया कि चूंकि यह जनजाति भी एक संप्रभुत्व सरकार है, इसलिए “जनजाति” के पेटेंट भी अमेरिकी संप्रभु प्रतिरक्षा कानून के अनुसार आईपीआर (IPR) कि चुनौतियों से पूर्ण रूप से संरक्षित हैं |

आज सेंट रिजिस मोहौक जनजाति का मुख्यालय, जो कि कनाडाई सीमा से कुछ मिनट की दूरी पर राजमार्ग की बंजर पट्टी पर स्थित है, साल में सबसे विवादास्पद पेटेंट विवादों में से एक के लिए एक एवं बौद्धिक संपदा में एक बेजान नई रणनीति के लिए परीक्षण का एक संभावित मैदान बन चुका है । शायद ही  कभी पहले  किसी ने  इस  कोण  के  बारे  में  सोचा  हो । Allergan  के इस  समझौते  के  व्यापक  प्रभाव  होंगे  उन कंपनियों के बीच जहां  बौद्धिक  संपदा पर पेटेंट प्राप्त करने की होड़ मची हुई है |  निश्चित  रूप  से  जनजाति  अपने  कैसीनो  व्यवसाय  का  परिपूरक  पाकर  बहुत  खुश  है |

संप्रभुता  के  संदर्भ  में, जनजातियों  की  कानूनी  स्थिति जो  “घरेलू आश्रित राष्ट्रों”  की है , बहुत ही जटिल प्रतीत होती है | क्या Allergan ने “पेटेंट लॉन्डरिंग” का एक नया रूप खोज निकाला है? या पेटेंट कानून ने सिर्फ एक विचित्र मोड़ लिया है ?

लेखक : श्री अर्पित अग्रवाल Siddhast IP Innovation में कार्रयत हैं और बौद्धिक सम्पदा के अधिकार के विषय पर शोध एवं प्रकाशन का कार्य करते हैं | श्री अग्रवाल कि रुचि का विषय नए पेटेंट कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पेटेंट कानूनों का सद-उपयोग एवं दुर-उपयोग है |

अस्वीकरण : इस  लेख  में  व्यक्त  विचार  और  राय  लेखक  के  हैं  और  यह कंपनी की आधिकारिक  नीति  या  स्थिति  को  नहीं दर्शाते  हैं । इस  लेख  में  किए  गए  विश्लेषण  केवल   उदाहरण   हैं |

 

How to Register IPR in India

According to the World Intellectual Property Organisation (WIPO), intellectual belongings refers to creations of thoughts: innovations; literary and creative works; and symbols, names and pictures used in commerce. It can be bifurcated into two categories :

1. Industrial assets which incorporates patents for innovations, commercial designs, logos, and geographical indications.

2. Copyrights which covers literary works (e.g. novels, poems and many others.), films, music and/or every other creative work.

As an inventor, proprietor or writer of such intellectual assets you have got rights, similar to in case of every other physical property. It prevents every person or entity to apply it without your permission in conjunction with giving due credit or even financial compensation.

To legally put in force such rights, you need to register your invention with the office of controller General of Patents, Designs & Trade Marks under Ministry of Commerce & Industry, Government of India.

File in your application as quickly as possible, as first-to-report rule is of great importance for registration of intellectual property. If two or more applications are identical or comparable only the the foremost application will be given importance for registration.

Patent implies a brand new product or procedure capable of industrial application. The product or procedure need to be a new invention that has not been used earlier than within the public domain. Time period for registered patents in India is 20 years.

Application for registration has to be filed inside the patents office of applicable territorial jurisdiction via the inventor either by self or through assigned legal representative. An important thing to understand is that those rights are territorial in nature and do no extend beyond the jurisdiction for which it is granted. If you want to reserve the IPR in different international boundries, then either you can file the patent application separately in countries of your preference or you can file Patent Cooperation Treaty (PCT) application simultaneously with application in Form-1.

In addition to Form 1 you need to fill Form 2 in which you need to mention the specification of your invention in detail and Form 3 and Form 5 in which you need to mention the details of any foreign filings for the same and a bonafide affirming that the product/process is your invention respectively.

Industrial Design

In accordance to WIPO, an industrial design refers to the ornamental or aesthetic aspects of an article. A design may comprise of 3-D features, such as the shape or surface of an article, or 2-D features such as patterns, lines or color. Industrial designs are applied to wide variety of industrial products containing distinctive features and handicraft items.

There is a separate Design Wing in the patent office under Government of India which oversees the registration process. The process is now online.You need to create an account,fill in the application, digitally sign the form (Form 5 and 44 ) and make the payment.

After the thorough examination, the copyright is granted, and the details of the same are entered into Register of Designs , maintained in the Patent Office. It contains parameters such as Name and address of the Proprieter , Design number, class number , date of filing, etc.

Any person can inspect the register after payment of prescribed fees.

Trademarks

A Trademark mark is a recognizable sign, design, or expression which identifies products or services belongs to or provided by certain individual or some legal entity.

A trademark identifies the brand owner of a particular product or service. Trademarks can also be licensed to others in order to earn revenue or brand proliferation. The unauthorized usage of trademarks by producing and trading counterfeit consumer goods is known as brand piracy. Regulation of Trademarks in India is governed under Trademarks Act, 1999. This Act is in compliance with World Trade Organization recommendations and Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement.

You can obtain Trademark from Registrar of Trademark under the Office of Controller General of Patents, Designs & Trade Marks ,Government of India.The validity of Trademark is 10 years and you can again renew that for another 10 years.The Process of registration is now online.

To register follow the link ,create an account,fill in the application ,digitally sign the Form TM-1 and make the payment.

Like registration of Industrial Design, Trademark registration is also limited to certain territorial boundries. The Application is inspected for the uniqueness of the relevant mark ,whether is it enough to distinguish and differentiate an applicant’s good or service and whether it is prohibited for registration under any other law or is identical or similar to any existing marks. On successful grant ,the trademark is included in the Register of Trademark.

In case somebody wants to contest the grant of trademark, same should be intimated to the Office within 4 months from the date of publication in the official gazette.

Some important links:
(1)For e-Filling Patent,Design,GI etc.
(2)For Form and Fees.

Who claims the software, I simply paid to have developed? Who Owns What?

A typical copyright misinterpretation is that if a enterprise pays to have software built up, the software is a work made for hire and is naturally owned by an enterprise. In any case, that is not always true.

Hinging on this confusion can bring about a enterprise not owning software it paid to have developed.

The general rule is that the creator of a copyrightable work is naturally its proprietor. One essential exemption happens if software is created by an employee. In this case, the enterprise — and not the employee — will claim the copyright. Notwithstanding, if the work is developed by a contractor, proprietorship consequently vests in the hands of the same and not the enterprise that paid to have it developed.

logo

For what reason should a enterprise think about copyright possession? The copyright proprietor has boundless opportunity to market and change the work and to keep others from utilizing it. Truant ownership, leads to constrained rights to utilize the product by the enterprise, that was developed for it.

On the off chance if there is no drafted covenant, the copyright remains with the contractor, and the enterprise gets a nonexclusive license to utilize the product according to the understanding of the parties.

There are two critical words here. First, the enterprise entitlement to use the product is nonexclusive, which implies that the contractor can resell the software without paying anything to the enterprise.

Second, the product must be utilized by the enterprise in the way the parties concurred it would be used when the product was developed. For instance, if the product were developed for the interior utilization of the enterprise, pitching it to others would be outside of the extent of the license.

So what are a few things a enterprise ought to consider while hiring a software developer?

Intellectual Property Rights in the software by default belongs to the contractor. On the off chance if the IPR transfer agreement/development agreement do not mention the copyright proprietorship then the IPR belongs to contractor.

Jot down all things in an agreement. Copyrights must be exchanged by particular dialect in a document. Just a normal handshake deal or a verbal comprehension won’t transfer the copyright. Web based software development agreement should incorporate arrangements identified with possession.

Talk about possession right on time in the arrangement procedure. That may influence the cost of the task since the designer might plan to reuse all or part of that product in another venture.

Incorporate confidentiality provisions in the agreement. Custom developed software can contain privileged insights of an enterprise. Negotiate to keep those techniques secret and out of the hands of business competitors after the venture is done.

On the off chance that proprietorship can’t be negotiated, consider acquiring the privilege to utilize the product like a proprietor. Sometimes possession can’t be gotten on the grounds that the product incorporates routines that the contractor reuses in each task. Exchanging possession would mean the contractor would never again have the capacity to utilize those routines itself. Rather, consider consulting for the privilege to utilize and alter the product without constraint.

Ownership of the contractor developed software is crucial and often ignored aspect of the software development/innovator patent agreement. Being aware of the principles of copyright possession can spare the enterprise from numerous conceivable issues that may get apparent long after the product is delivered.

Also see : http://siddhast.com/innovators-patent-agreement

Written By : Arpit Agarwal

Intellectual property adds value to your company’s assets; learn more at our business workshop

What is Intellectual Property? How does it affect our everyday lives? How does it benefit businesses? The answer to all of these questions, in addition to business planning basics, are covered at our workshop  entitled “Harnessing Power from IPR”.

Is it yours, mine, or ours? That is what many businesses wonder when they review their intellectual properties.

At this entrepreneur workshop, small businesses can learn how to perform their own intellectual property audit, and how to protect their intellectual property, including patents, trademarks, and patents. This workshop also helps those entrepreneurs who are considering developing a new invention, starting a new business, or existing businesses who wish to improve their business performance.

Today Patent,Copyright & Trademark become even more evident with the development of e-commerce. Such online businesses rely even more on selling products and services tied to intellectual property and its licensing. Think of music, images, software, designs, networks, computer chips, and so on – these are all forms of intellectual property and routinely protected by such rights.

Copyright is the most common type of intellectual property. It is the easiest to register for protection and also the most economical.

Copyright covers authors and their literary, dramatic, musical, artistic, and certain other intellectual works, such as business websites, computer source codes, and even promotional literature. Turn the words around. Copyright authorizes the “right to copy.” It protects the aesthetic or textual expression of ideas, but not the ideas. One may register their copyright at Copyright Office, Bhikaji Cama Place New Delhi-110066.

Trademarks are perhaps the most visible form of intellectual property, especially associated with online businesses. Trademarks differentiate your product and/or service from competitors. When one thinks of trademarks, often brand names and logos come to mind. Such branding influences customer recognition and projects the goodwill of a business. A trademark is a word, name, phrase, or symbol, which identifies and distinguishes the business or provider of goods, services, or ideas.

Patents are not as visible as copyrights or trademarks, yet are one of the strongest types of intellectual property protection. Think of the recent patent wars between Apple and Samsung mobile technologies. E-commerce and online businesses often are based upon product or patent licensing. A patent protects unique processes, methods, and inventions.

Many businesses that operate online realize the high value of their intellectual properties. Assessment of business intellectual properties such as patent portfolios and trademarks frequently enhance the value of a business. Forbes 
claims that Apple and Google are the most valuable trademarks in 2017. 
Even new business start-ups on a tight budget should consider conducting an intellectual property audit and including registration of their various intellectual properties as part of their business plan.

This workshop is organized by Siddhast IP Innovation Pvt. Ltd. Contact us for more detail.

One-Click Purchase is no more a monopoly in World

Amazon looses its exclusive hold on one of the most contentious patents of the internet age. A simple non-obvious invention which even a novice programmer  can reproduce, that paybacks a company a hefty amount of money is no more the golden egg laying hen for the ecommerce company. Of course the idea is not big indeed, but to be a first in applying patent sets amazon rule the ecommerce market. Thanks to the Indian Patent Act, Section 3, 1970 ,which denies the grant of patent on mathematical or business method or a computer programe per se or algorithms. A victory won by expedient paperwork and not by a really appreciable groundbreaking work is now giving the company’s rival a breath of freedom.

In interview with Mr. Roshan , COO of Siddhast IP Innovation “The companies now have to focus on giving customer , a satisfactory services rather than winning its competitors by such stupid and scrupulous means of just protecting a simple button.” exclaimed IPR expert.

one click patent US5960411 Method and system for placing a purchase order at website

one click patent US5960411 i.e Method and system for placing a purchase order at website

From Wikipedia, the free encyclopedia
 1-Click, also called one-click or one-click buying, is the technique of allowing customers to make online purchases with a single click, with the payment information needed to complete the purchase having been entered by the user previously.[1] More particularly, it allows an online shopper using an internet marketplace to purchase an item without having to use shopping cart software. Instead of manually inputting billing and shipping information for a purchase, a user can use one-click buying to use a predefined address and credit card number to purchase one or more items.

Contents

Patent

The United States Patent and Trademark Office (USPTO) issued US 5960411 for this technique to Amazon.com in September 1999. Amazon.com also owns the “1-Click” trademark.

On May 12, 2006, the USPTO ordered a reexamination[2] of the “One-Click” patent, based on a request filed by Peter Calveley.[3] Calveley cited as prior art an earlier e-commerce patent and the Digicash electronic cash system.

On October 9, 2007, the USPTO issued an office action in the reexamination which confirmed the patentability of claims 6 to 10 of the patent.[4] The patent examiner, however, rejected claims 1 to 5 and 11 to 26. In November 2007, Amazon responded by amending the broadest claims (1 and 11) to restrict them to a shopping cart model of commerce. They have also submitted several hundred references for the examiner to consider.[5] In March 2010, the reexamined and amended patent was allowed.[6][7][8]

Amazon’s U.S. patent expired on September 11, 2017.[9]

In Europe, EP application 1134680 on 1-Click ordering was filed with the European Patent Office but refused.[10] A related gift-ordering patent was granted in 2003, but revoked in 2007 following an opposition.[11]

In Canada, the Federal Court of Canada held that the One click patent could not be rejected as a pure business method since it had a physical effect. The Court remanded the application to the Canadian patent office for a reexamination.[12]

Licensing

Apple Inc.

Amazon.com in 2000 licensed 1-Click ordering to Apple Computer (now Apple Inc.) for use on its online store.[13][14] Apple subsequently added 1-Click ordering to the iTunes Store[15] and iPhoto.[16]

Barnes & Noble

Amazon filed a patent infringement lawsuit in October 1999 in response to Barnes & Noble offering a 1-Click ordering option called “Express Lane.” After reviewing the evidence, a judge issued a preliminary injunction ordering Barnes & Noble to stop offering Express Lane until the case was settled.[17] Barnes & Noble had developed a way to design around the patent by requiring shoppers to make a second click to confirm their purchase.[18][19] The lawsuit was settled in 2002. The terms of the settlement, including whether or not Barnes & Noble took a license to the patent or paid any money to Amazon, were not disclosed.[20]

In response to the lawsuit, the Free Software Foundation urged a boycott of Amazon.com. The boycott was lifted in September 2002.[21]

TeacherLists

TeacherLists, an online supply list solution, made one-click back-to-school supply list shopping available through major retailers in 2017.