Search, Judge, Court, Advocate, Legal
Yesterday prime minister of India , Shri Narendra modi ji, while giving his address to a function in Allahabd high court put forward the road map of new judiciary, a new legal system. His emphasis on use of search engine in legal , judiciary is great. below are his words in his own words.
…. भारत की न्याय व्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी ICT से Information Communication Technology से कितना मजबूत बनाया जाए कितना सरल बनाया जाए और पहले कोई जमाना था जो आज judges के रूप में बैठे हैं वे जब वकालत करते होंगे उन्होंने एक एक केस की बारीकियों को लेकर के घंटों तक किताबों को उलटना पड़ता था।
आज के वकील को वो मेहनत नहीं करनी पड़ती वो Google guru को पूछ लेता है Google guru तुरंत बता देता है कि 1989 में ये केस था, ये मैटर था ये जज थे इतनी सरलता आई है टेक्नोलॉजी से पूरे वकील बिरादरी के पास इतनी बड़ी ताकत आई है कि क्वालिटी ऑफ बहस अत्याधुनिक Information के साथ तर्क ये हमारा वार अपने आपको टेक्नोलॉजी की मदद से सत्य करता है और जब कोर्ट के अंदर क्वालिटी के अंदर ये change आएगा sharpness आएगी date लेने के लिए sharpness की जरूरत नहीं होगी लेकिन मसले सुलझाने के लिए sharpness की जरूरत होगी और मुझे विश्वास है कि judges के सामने sharpness के साथ बहस होगी तो उनको दूध का दूध, पानी का पानी कर करके उसमें से सत्य खोजने में देर नहीं लगेगी हमारी न्यायप्रक्रिया को गति अपने आप आना शुरू होगा हम हर तर्क पर टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करें आज हम डेट जब देते हैं आएंगे, दो मिनट लेंगे बात करेंगे अच्छा फलानी तारीख, इतनी तारीख, ये सारी मोबाइल फोन पर एसएमएस डेट देने की परंपरा कब शुरू होगी।
आज एक अफसर कहीं नौकरी करता है। उसके जमाने के एक केस हुआ है उसकी ट्रांसफर हो गई है लेकिन अगर उसके जमाने का केस निकलता है तो उसको नौकरी छोड़कर के अपना इलाका छोड़ कर के कोर्ट में जाकर करके क्यों न हम उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग से ऐसे लोगों के लिए सुविधा खड़ी करें । कम समय में जो चीज पूछनी है पूछ ली जाए ताकि उन अफसरों का समय भी शासन के काम में लग सके। ये सारी चीजें जेल से कैदियों को अदालत में लाना, सुरक्षा में इतनी खर्चा और उस मार्ग में क्या क्या नहीं होता है ये सभी जानते हैं।
अब योगी जी आएं हैं तो शायद अब यह बंद हो, अगर वीडियो कांफ्रेंस में जेल और कोर्ट को हम कनेक्ट कर दें तो कितना खर्चा बच सकता है, कितना समय बच सकता है, कितनी सरलता हम पैदा कर सकते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि हमारी न्याय व्यवस्था को आधुनिक आई सी टी टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ मिले। उसको priority प्रायोरिटी मिले। मैं देश के स्टार्ट अप वाले नौजवानों से भी कहूंगा कि भावी देश की न्याय प्रक्रिया के लिए अपने स्टार्ट अप में नये नये innovation करें। वे भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुडिशियरी को ताकत दे सकते हैं। अगर जुडिशियरी के हाथ में उस प्रकार के नये innovation आ जाएं। मझे विश्वास है कि जुडिशियरी के लोग इसका उपयोग कर कर के गति लाने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। वह एक चहुं दिशा में अगर हम प्रयास करेंगे तो हम एक–दूसरे के पूरक बनेंगे। इच्छित परिणाम लेकर रहेंगे।….
